ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ

21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੱਕ, ਟਰੇਲਰ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ 84 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 71 ਹੋ ਗਈ।

ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟਰੱਕ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਣ, ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਜਾਂ ਮੋੜਨ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ

ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਵੇਨਾ ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦ ਪੌਇੰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਨਸਾਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਕੈਲੇਡਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 25 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਓਨਰ-ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ: ਸ਼ਹਿਰ ਗ਼ਲਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰੇਲਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ।