ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ: ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਓਟਵਾ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਮੰਗ

21 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਕੌਮੀ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ।

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ

26 ਸਾਲਾ ਭੂਬੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 9,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿੱਪ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ

ਲੇਬਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀ ਔਜਲਾ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 130 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਕੇਵਿਨ ਕੋਰਦਾਹੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ

ਸੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 542 ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ 491 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਕੋ ਬੇਗੇਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਟਰੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਕਲਾਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਅਸਲ ਚਲਾਏ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਕਿਨਨ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।