ਮਾਰਚ 2026: ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਮਵੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

2 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਡੀਐਮਵੀ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸੀਡੀਐਲ) ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ “ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ” ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਮ ਵਾਇਲ, ਗੌਟਸ਼ਲ ਐਂਡ ਮੈਂਜਿਜ਼ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐਮਵੀ ਲਗਭਗ 20,000 ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ (DACA), ਆਰਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਜੇ (TPS) ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ

ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੀਐਮਵੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ।

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰੱਦਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਗਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਐਮਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਵੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।