ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਹੱਦ ਲਾਈ
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੈਪ; 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,60,000 ਪਰਮਿਟ, ਜੋ 2023 ਨਾਲੋਂ 35% ਘੱਟ; ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਅਤੇ ਸਪਾਊਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲੇ
22 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੱਦ (ਕੈਪ) ਲਾਵੇਗਾ। ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੈਪ ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,60,000 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜੋ 2023 ਨਾਲੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ, ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ।
22 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕੀ ਚਿੱਠੀ (ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ (ਰੀਨਿਊਅਲ) ’ਤੇ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲੇ
ਇਸੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੀਕੁਲਮ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ; ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।