ਮਈ 2026: ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਨ-ਡੋਮੀਸਾਈਲਡ ਸੀਡੀਐਲ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ

5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੀਸੀ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫ਼ਐਮਸੀਐਸਏ ਦੇ ਨਾਨ-ਡੋਮੀਸਾਈਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸੀਡੀਐਲ) ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ

ਐਫ਼ਐਮਸੀਐਸਏ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਛਾਪਿਆ, ਜੋ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ H-2A, H-2B ਅਤੇ E-2 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਈਏਡੀ) ਦੀ ਥਾਂ I-94 ਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਡਾਕਾ (DACA) ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ

ਜੱਜ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਕਾਟਸਸ ਅਤੇ ਨਿਓਮੀ ਰਾਓ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ” ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ: ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘਰੇਲੂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਵਿਲਕਿਨਜ਼ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਰਜ ਰਿਵੇਰਾ ਲੁਹਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ (ਐਮਿਕਸ) ਬ੍ਰੀਫ਼ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੀਫ਼ 15 ਜੂਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ 15 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬ੍ਰੀਫ਼ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਹਿਸ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਸੀ; ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।