ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕੀ

14 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫ਼ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ

ਫ਼ਰੇਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖੇਗੀ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ "ਕੁਝ ਦਰਜਨ" ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸੌ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਉਦੋਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ 16 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 2017 ਵਿੱਚ ਲੈਂਬਟਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨਸੀਮ ਮਿਥੂਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ।