ਹੰਬੋਲਟ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ

ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੰਬੋਲਟ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੇਸ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ-ਯੋਗਤਾ (admissibility) ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਚੌਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।

ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ IRB ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ CBSA ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਕੌਟ ਥੌਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ।

ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਾਈਕਲ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।