ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਸਥਾਪਨਾ 2020
ਆਪਣਾਨਿਊਜ਼Apna News

ਟਰੱਕਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਪੁਰਾਲੇਖਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੇਫ਼ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ, ਰੌਕਸਮ ਰੋਡ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ

ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ; ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਫ਼ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਨਵੀਂ ਹੱਦ

2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਚੌਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਖੱਪੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸ਼ੈਮਪਲੇਨ ਤੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਜਾਂਦੀ ਰੌਕਸਮ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

15,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹ

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫ਼ੀਅਰ ਦੇ 15,000 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਸੀ; ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੱਸਿਆ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਚੌਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਲਾਂਘੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।