ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ, ਕੈਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਖੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਾਰਾਂ, ਪਿੱਕਅੱਪਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਕੱਢੇ।

2 ਦਸੰਬਰ: ਸਰ੍ਹੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਤੱਕ

ਬੁੱਧਵਾਰ, 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਹਿੱਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 500 ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ "Justice for Farmers" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ 1,50,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਾਫ਼ਲਾ

ਉਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਫ਼ੇਅਰਗ੍ਰਾਊਂਡਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰੌਬ ਕੰਵਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਦ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ।

ਕੈਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ

ਐਤਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਕਾਨਾਗਨ ਵਿੱਚ UBC ਓਕਾਨਾਗਨ ਤੋਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੈਲੋਨਾ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਕਅੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।