ਫ਼ਰਵਰੀ 2026: ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ

20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਆਈਈਈਪੀਏ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਇਅਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਲੈਰੰਸ ਥਾਮਸ, ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਨੌਅ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਗਲੋਬਲ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਈਈਈਪੀਏ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਿਰਫ਼ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊਸਮਾ (CUSMA) ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਕਿਊਸਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਸਲ ਮਸਲਾ

ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਊਸਮਾ ਛੋਟ ਹੇਠ ਸੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਤਹਿਤ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਆਟੋ, ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਮੈਕਕਾਰਥੀ ਟੈਟਰੋ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮਾਰਥਾ ਹੈਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਆਈਈਈਪੀਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਟੈਡ ਮਰਫ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਰ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।